अहमदनगर :- जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंचे उपोषण वाजत गाजत संपले. पण ज्या प्रश्‍नासाठी 2011 मध्ये आणि आता उपोषण करण्यात आले तेंव्हाचे प्रश्‍न आजही प्रलंबीत आहेत.
जनलोकपाल कायदा आनण्यासाठी अण्णांचे उपोषण संघाच्या साथीने देशासह-परदेशात गाजले. या आंदोलनामुळे काँग्रेसला सत्तेपासून पायउतार व्हावे लागले तर भाजपला राज्यासह केंद्रात सत्ता काबीज करता आली.
सध्या भ्रष्टाचाराने उग्ररुप धारण केले असताना आरबीआय, सीबीआय, न्यायव्यवस्था, नितीआयोग मानवाधिकार आणि विद्यापीठ आयोग अशा अनेक घटनात्मक संस्थांच मोडीत काढून लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावला जात आहे.
लोकपाल सारख्या नव्या संस्था निर्माण करून लोकशाही बळकट कशी होईल? सरकारच्या हिंदुत्ववादी सनातनी वृत्तीमुळेच हेमंत करकरे, दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश सारख्या विचारवंतांची हत्या झाली.
अनेक विचारवंत मारले गेले. जातीय व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. निवडणुकित ईव्हीएमचे घोटाळे झाल्याचे उघड झाले असताना अण्णांनी या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
संघाचे कार्यकर्ते आणि भाजपनेते मोदी विरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी वाट्टेल ते बरळत आहेत. मोदी व शहा यांची गच्छंती करण्यासाठीच या प्रक्रियेला हातभार लावण्यासाठी अण्णांचे उपोषण मोठे अस्त्र ठरणार आहे.
सर्व देशात मोदी विरोधक टोकाला गेली असताना अण्णांचे उपोषण म्हणजे वरातीमागून घोडे कशासाठी हा प्रश्‍न त्यांचे माजी पदाधिकारी कार्यकर्ते जालिंदर चोभे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.