पंतप्रधान पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांची तर अपघात विमा योजनेत महाराष्ट्र शासनाची लूट.


अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- पंतप्रधान पिक विमा योजनेत विमा कंपनीला ४० ते ५० टक्के नफा राहून दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटीचा फायदा विमा कंपन्या लाटतात. तर महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी वर्षाला ५० टक्क्यापेक्षा जास्त रक्कम म्हणजे २२ कोटीहून अधिक रक्कमेचा फायदा कमवून महाराष्ट्र शासनाची लूट करते असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केला आहे.

Loading...
पंतप्रधान विमा योजनेची माहिती देताना प्रा. दरेकर म्हणाले, सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १ कोटी १८ लाख शेतकऱ्यांकडून पंतप्रधान पिक विमा योजनेला हप्ता ४ हजार १० कोटी ६६ लाख रुपये वसूल करून विमा कंपनीला भरला.परंतु विमा कंपनीने पिक विम्याची नुकसान भरपाई १ हजार ९९७ कोटी दिली व २ हजार १४ कोटी रूपयांची कमाई करून शेतकऱ्यांची पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक लूट केली. 

सन २०१७ च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा ३ हजार ३१७ रुपये विमा हप्ता पंतप्रधान विमा योजनेत भरला होता परंतु त्याची शेतकऱ्यांना १ हजार ९९६ कोटी नुकसान भरपाई मिळाली. कंपनीने १ हजार ३२१ कोटी फायदा लाटून शेतकर्यांची लूट केली.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सध्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना शासनाने लागू केलेली असून, सन २०१७-१८ या वर्षात प्रति शेतकरी ३१ रुपये ७५ पैसे प्रमाणे १ कोटी ३६ लाख ९८ हजार ९६५ शेतकऱ्यांचे ( महाराष्ट्रातील सर्व खातेदारांचे ) ४३ कोटी ४९ लाख ४२ हजार १३९ रुपये दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला महाराष्ट शासनाने भरलेले आहेत. 

ही कंपनी साधारणत: ५० टक्के म्हणजे २२ कोटी रुपये शेतकरी अपघाताची नुकसान भरप[ई देऊन बाकीची रक्कम लाटते.यामध्ये महाराष्ट्र शासनाची लूट आणि अपघाती शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा केला जात आहे.

पंतप्रधान पिक विमा योजनेत विमा कंपन्या कारकुनी चुका आणि अनावश्यक कार्यालयीन चुका काढून व तकलादू कारणे देऊन शेतकऱ्यांचा पिक विमा नाकारून मोठे घबाड पदरात पाडून घेत असतात. या बाबतीत स्टेट बँकेने विमा कंपनी बाबत शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. 

एच.डी. एफ. सी . बँकेने तर शासनाकडे अशी तक्रार केली आहेकी , आमच्या एका शाखेत दाखल झालेल्या पंतप्रधान पिक विमा योजनेचे १० कोटीचे दावे विमा कंपनीने नाकारले आहेत. 

यावरून अनेक बँकांनी दाखल केलेले दावे विमा कंपनी नाकारते असे स्पष्ट होते. असे असतांना शासन शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई मिळवून देण्या ऐवजी शासन विमा कंपन्यांची पाठराखण का करतात ? असाही सवाल ही प्रा. दरेकर यांनी केला आहे.

गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी देखील किरकोळ किरकोळ तांत्रिक अडचणी पुढे करून अपघात विमा योजनेचा लाभ देण्याचे टाळते आणि मिळालेल्या हप्त्यातील कोट्यावधी रुपये वाचविते.


अपघातात मृत्यू झालेला असल्यावर त्याला अपघात विमा मिळालाच पाहिजे आणि शासनाने विमा कंपनीला तसे बांधून घेतले पाहिजे, परंतु शासन देखील शेतकर्यांची बाजू घेऊन विमा कंपनीला दुखवित नाही. 

विमा कंपन्या संबधित यंत्रनांना खुष ठेवतात, असेच यावरून सिद्ध होते. पंतप्रधान पिक विमा योजना आणि शेतकरी अपघात विमा योजनांचा जमाखर्च दरवर्षी वर्तमानपत्रातून प्रसिध्द करण्याची जबाबदारी शासनाने विमा कंपन्यांवर करार करताना टाकावी. 

हप्त्यांची रक्कम किती जमा झाली आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई किती दिली ? याचा तपशील त्यात असावा, तसेच ज्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला नाही, त्यांच्या विमा हप्त्याची रक्कम परत केली जावी. अशीही मागणी प्रा. दरेकर यांनी केली आहे.
----------------------------
अहमदनगर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.