विखे पाटील शाळेवर हाताेडा टाकण्याची तयारी.


अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- राज्यातील रहिवासी इमारत ते वाणिज्य वा व्यावसायिक इमारतींतील अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी राज्य शासनाने खास धाेरण अाणले असताना व या धाेरणानुसार प्रकरण दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ ही असताना तत्पूर्वी अर्थातच ३१ मे २०१८ राेजीच्या मुदतीत दाखल झालेल्या विखे पाटील फाउंडेशनच्या अंबड लिंकराेडवरील शाळेवर हाताेड्याची तयारी अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केल्यामुळे सारेच हादरून गेले अाहेत. 

Loading...
सुमारे ७०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या या शाळेचेच एकमेव प्रकरण पालिकेकडे दाखल असलेल्या तीन हजार प्रकरणांतून अायुक्तांच्या हाती कसे पडले, मुदत संपुष्टात असताना व अन्य प्रकरणाची छाननी बाकी असताना याच प्रकरणाच्या मागे हात धुवून लागण्याची बाब संशयास्पद असल्याचा अाराेप अाता शाळा व्यवस्थापन व अार्किटेक्टने केला असून, भाजप पदाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यासाठी शिष्टमंडळ पालिकेत चकरा मारत असल्याची दुर्दैवी चित्र दिसत अाहे.

३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाच्या अादेशानुसार राज्य शासनाने खास धाेरण अाणले अाहे. त्यात दंड भरून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची मुभा अाहे. अर्थात यात सरसकट अनधिकृत बांधकाम नियमित हाेणार नसल्यामुळे सर्वांनाच दिलासा नाही. मात्र काहीअंशी दिलासा असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून कारवाईची टांगती तलवार असलेल्यांना दिलासा मिळाला हाेता.


प्रथम ३१ मे २०१८ ही या धाेरणाच्या अनुषंगाने बांधकाम नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत हाेती. त्यानंतर ही मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत वाढवली. पहिल्या मुदतीत २९२३ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली व दुसरी मुदत सुरू असून त्यात सुमारे ११० प्रकरणे दाखल झाली अाहेत. दाेन्ही मिळून तीन हजार प्रकरणाची छाननी झालेली नाही. नगररचना विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, छाननीसाठी खास शासनाकडून तज्ज्ञ अधिकारी येणार अाहेत. 

त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम असलेल्यांना तूर्तास काेणतीही चिंता नव्हती. छाननीअंती जे काही सर्वांचे हाेईल ते अापले हाेईल अशी भावना हाेती. असे असताना, अंबड लिंकराेडवरील विखे पाटील फाउंडेशनच्या शाळेच्या वाढीव अनधिकृत बांधकामाचा प्रस्ताव अायुक्त मुंढे यांनी नामंजूर केल्यामुळे विश्वस्तांपासून तर मुख्याध्यापकापर्यंत सारेच हादरले अाहेत.

या धाेरणाची मुदत अद्याप संपुष्टात अाली नसताना, एकाएकी अापल्यावर कारवाई कशी हाेऊ शकते या प्रश्नाने त्यांना ग्रासले अाहे. त्याची उत्तरे शाेधण्यासाठी ते पालिकेत खेट्या मारत असून अामचीच एकट्याची फाइलची कशी छाननी केली गेली या प्रश्नावर नगररचना विभागाचे अधिकारी वरिष्ठांकडे बाेट दाखवत अाहे. त्यामुळे संभ्रम वाढला अाहे.
----------------------------
अहमदनगर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
-------------------------------
Loading...
Powered by Blogger.