७५० ग्रापमपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले !


अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- ऑगस्ट २०१५ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीतील १ हजार ३६२ ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची पदे धोक्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर मनपातील १९ नगरसेवकांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या विशेष याचिकेबाबत गुरुवारी निकाल देत हस्तक्षेपास नकार देत याबाबत राज्य सरकारचा निर्णय अंतिम असल्याचे म्हटले आहे. 

Loading...
मनपा निवडणुकीप्रमाणेच जात वैधता प्रमाणपत्र बाबतचा नियम ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठीही लागू असल्याने जिल्ह्यातील १ हजार ३६२ ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर पदे रद्द होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे ७५० ग्रापमपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणूक अधिनियमानुसार निवडणुकीनंतर आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. नगर जिल्ह्यात ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक निवडणूक झाली होती.

 या निवडणुकीतील आरक्षित जागेवर निर्वाचित झालेल्या २ हजार २१२ पदाधिकाऱ्यांपैकी ८५० पदाधिकाऱ्यांनी निर्धारित वेळेच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र वेळेत प्रमाणपत्र सादर न केल्याप्रकरणी ५३३ जणांचे पद रद्द करण्यात आले. याच संदर्भात ८२९ प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबित आहे. 

हे प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केलेल्या कोल्हापूर मनपातील नगरसेवकांनी पदे रद्द होऊ नयेत यासाठी ५ जानेवारी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायपीठाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याबाबत सरकारचा निर्णय अंतिम असल्याचा निर्णय गुरुवारी दिला. त्यामुळे जिल्ह्यातील १ हजार ३६२ पदाधिकाऱ्यांची धोक्यात आली आहेत. 
----------------------------
अहमदनगर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.