आदिवासी विकास योजना घोटाळा ;माजी मंत्री पाचपुते व गावितांच्या अडचणीत वाढ.


अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- राज्यातील आदिवासी विकास योजनांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी आतापर्यंत किती पैसे खर्च केले असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला. याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारला 3 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश सोमवारी दिले.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झेड.ए. हक यांच्या खंडपीठपुढे सुनावणी झाली. आघाडी सरकारच्या काळात माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांच्या काळात हा घोटाळा झाला. 



Loading...
आदिवासी समाजाच्या विकासाकरिता अर्थसंकल्पातील काही टक्के रक्कम राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, 2004 ते 2012 या काळात वर्षाला सुमारे दोन हजार कोटी याप्रमाणे कित्येक हजार कोटी रुपये आदिवासी विकासासाठी वेगळे ठेवले गेले. त्यातून गोंडस नावे दिलेल्या व कागदावर छान दिसतील अशा अनेक योजना आखल्या गेल्या आणि त्या योजना राबविताना मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला गेला. 

ऑईल इंजीन पुरवठा, पीव्हीसी पाईप खरेदी, विहीर खोदणे, घरे देणे, कन्यादान योजनेत मंगळसूत्र देणे, बैलगाडी खरेदी, पिठाच्या छोट्या गिरण्या, भजनी साहित्य खरेदी, मळणी यंत्र देणे, ताडपत्र्या, सायकल वाटप, उपसा जलसिंचन योजना, आदिवासी मुलांसाठी संगणक प्रशिक्षण केंद्र, शिलाई मशीन, एअर होस्टेस प्रशिक्षण, किराणा दुकान, चारचाकी गाड्या खरेदी अशा विविध योजनांत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. 


या घोटाळ्याच्या संदर्भात राज्य सरकार सुरुवातीपासूर नसल्याचे आढळून आले आहे. बहीराम मोतीराम यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारने घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता 15 एप्रिल 2014 रोजी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. 


या समितीने दीड वर्षांपूर्वी अहवाल सादर करून आदिवासी विकास निधीमध्ये 100 कोटी रुपयांवर भ्रष्टाचार झाल्याचे पुढे आणले व तसेच 476 जणांवर एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर या अहवालाचा अभ्यास करून कारवाईची दिशा सुचविण्यासाठी पी.डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. 


करंदीकर समितीने 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेला अहवाल सरकारने 5 मार्च 2018 रोजी मंजूर केला. त्यानंतरही या प्रकरणात राज्य सरकारला कायद्यानुसार कारवाई करण्यात अपयश आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांवर त्यांचे कायदेशीर हक्क डावलून एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम-1982 मधील नियम 27 अनुसार सेवानिवृत्तीपासून 4 वर्षे लोटल्यानंतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय प्रकरणांत एफआयआर नोंदविता येत नाही व विभागीय चौकशीही करता येत नाही. असे असताना, 2006 साली सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी अशोककुमार शुक्ला यांच्यावर एफआयआर नोंदविण्यासाठी 11 जून 2018 रोजी आदेश जारी करण्यात आला. 


एवढेच नाही तर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे सेवानिवृत्त प्रादेशिक व्यवस्थापक शालीग्राम घारटकर यांनी चक्क गायकवाड समितीची चौकशी व अहवालाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीने नियमांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, न्यायालयाने यासह विविध मुद्दे लक्षात घेता हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आहे.

----------------------------
अहमदनगर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------

Powered by Blogger.