अखेर शिर्डी-कोपरगाव जलवाहिनीस औरंगाबाद खंडपीठाची स्थगिती.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण १८२ गावातील शेती सिंचनासाठी वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पातून शिर्डी व कोपरगाव लाभक्षेत्राबाहेरील शहरांना पाणी देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका देत शिर्डी - कोपरगाव जलवाहिनीस तूर्त स्थगिती दिली आहे.


उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील १८२ गावातील ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्रासाठी १४ जुलै १९७० साली राज्य सरकारने निळवंडे प्रकल्प मंजूर केला. चार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होवूनही या प्रकल्पाचे काम ४८ वर्षे पूर्ण होवूनही पूर्ण झालेले नाही. दहा वर्षापूर्वी धरणाच्या भिंतीचे काम पूर्ण झाले. मात्र, प्रस्थापितांनी प्रशासनाला हाताशी धरून कालव्यांचे काम जाणीवपूर्वक अर्धवट ठेवले. त्यामुळे प्रकल्पात पाणी साठूनही सदर पाणी साखर व दारू कारखान्यासाठी वापरले जात होते.

या अन्यायाविरुद्ध निळवंडे कालवा कृती समितीने अनेकदा आंदोलने करूनही जलसंपदा विभागाने दखल घेतली नव्हती. त्यानंतर निळवंडे कालवा कृती समितीने या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारच्या वेगवर्धित सिंचन प्रकल्पात समावेश करण्यासाठी माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय जल आयोगाच्या चौदा मान्यता मिळविल्या होत्या.

मात्र, राज्य सरकारच्या स्वाधीन असलेल्या सुप्रमा व वित्त विभागाच्या हमी (एसएफसी) या दोन मान्यता स्थानिक लोकप्रतिनिधींमुळे मिळत नव्हत्या. त्यासाठी कालवा कृती समितीने सप्टेबर २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. अजित काळे यांच्यामार्फत विक्रांत काले, नानासाहेब जवरे यांनी जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता.

Loading...
दरम्यान, दोन मान्यतेसह केंद्र सरकारने केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता नुकतीच दिली. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दि. १९ जानेवारी २०१८ रोजी तांत्रिक मान्यता व दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विधी व न्याय विभागाची मान्यता मिळवून निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राच्या बाहेरील शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगाव नगरपरिषद यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्याचा प्रतिकूल परिणाम निळवंडे लाभक्षेत्रातील गावांवर होणार असल्याने कालवा कृती समितीने हरकत घेत औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती आर. एन. बोर्डे व न्यायमूर्ती अरुण ढवळे यांच्यासमोर सलग दोन दिवस सुनावणी झाली.

त्यावेळी न्यायालयाने लाभक्षेत्राबाहेरील शिर्डी नगर पंचायत व कोपरगाव नगरपरिषदेस पाणी देण्यास तूर्त स्थगिती दिली.. केंद्र सरकारतर्फे सहाय्यक सॉलीसीटर जनरल ॲड. संजीव देशपांडे, राज्य सरकारतर्फे ॲड. अमरजित गिरासे, तर निळवंडे कालवा कृती समितीतर्फे ॲड. अजित काळे यांनी युक्तिवाद केला.

शिर्डी व कोपरगावला पाण्याची कमतरता नसल्याचे ॲड. काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीप्रसंगी कृती समितीने नानासाहेब जवरे, रुपेंद्र काले, संजीव गुंजाळ, नानासाहेब गाढवे, कौसर सय्यद, माधव गव्हाणे, पर्वत गव्हाणे, अशोक गांडुळे, कारभारी काळे, चंद्रकांत कारले उपस्थित होते.
----------------------------
अहमदनगर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.