शिर्डी, कोपरगावला पाणी दिल्यास १२०२ हेक्टर क्षेत्रास फटका बसणार!



अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- उत्तर नगर जिल्ह्यास वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे श्रीसाईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगाव नगरपरिषदेस पाणी दिल्यास १२०२ हेक्टर क्षेत्राचे सिंचनाचे पाणी कमी होणार आहे. हा प्रकार माहिती अधिकारात उघड झाल्याने लाभक्षेत्रातून संताप व्यक्त होत आहे. 

साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगाव नगरपरिषदेला निळवंडे धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यास राज्याच्या विधी व न्याय खात्याने दि. ७ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दि. १८ जानेवारी २०१७ रोजी तांत्रिक मान्यता दिल्याने निळवंडे धरणाच्या प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील १२०२ हेक्टर क्षेत्र हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहणार असल्याने लाभक्षेत्रातील १८२ गावांत संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. 
Loading...

साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगाव नगरपरिषदेला नाशिक जिल्ह्यातील दारणा व गंगापूर धरणातून पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनासाठीचे शंभर वर्षांहून अधिक कालखंडापासून आरक्षण आहे. २०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शहरी गठ्ठा मतदान मिळवण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी ११० किलोमीटर दूर असलेल्या निळवंड्याच्या पाण्यावर डोळा ठेवला आहे. 

या शहरांना पिण्याचे पाणी देताना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचे थेंबभरही पाणी घेणार नसल्याचे वृत्तपत्रांत छापून आणले. त्यास निळवंडे कालवा कृती समितीने जोरदार हरकत घेत मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री व सचिव, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता नाशिक आदींकडे १८२ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांचे ठराव घेऊन निळवंड्याच्या लाभक्षेत्राबाहेर पाणी देण्यास विरोध केला. 

दुष्काळग्रस्त १८२ गावांना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी मिळावे, अशी मागणी करून कालव्यासाठी चौथी सुप्रमा व एसएफसी मिळवण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने दि. ९ सप्टेंबर २०१६ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. 

खंडपीठाच्या निर्णयामुळे या दोन्ही मान्यता देणे राज्य सरकारला भाग पडले. केंद्रीय जल आयोगाची पंतप्रधान सिंचन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठीची तांत्रिक मान्यताही नुकतीच मिळाली आहे. कालवे होणार ही बाब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीपथात आली असताना निळवंड्याचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेर देण्यासाठी जलसंपदा अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढवून प्रस्थापित नेत्यांनी लाभक्षेत्राबाहेर पाणी पळवण्यासाठीची व्यूहरचना आखली आहे. 

संगमनेर व अकोल्यासाठी भंडारदरा धरणात पिण्याचे पाणी आरक्षित असतानाही तेथील नेत्यांनी निळवंडे धरणातून ५.६६ टक्के आरक्षण मंजूर केले. शिर्डी व कोपरगावच्या प्रस्तावित आरक्षणामुळे हे आरक्षण ७.३० टक्क्यांवर जाणार आहे. शिर्डी, कोपरगाव शहराचा पाणीवापर मंजुरी इतका नसतानाही हा अट्टहास धरला जात आहे. 

त्यासाठी जलसंपदा अधिकाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने दि. ८ जून रोजी याप्रश्नी स्थगिती दिली. अन्य कोणत्याही मान्यता नसताना पाणी आरक्षण मिळवण्यासाठी नेत्यांनी चंग बांधल्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
----------------------------
अहमदनगर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------

Powered by Blogger.