राज्यातील मंत्रीच गुंडाना पोसतात !

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- राज्यातील मंत्रीच गुंडाना पोसत असल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत केला. यासंदर्भात त्यांनी 'मंडी टोळी' नामक एका कुख्यात टोळीचे उदाहरण दिले.


----------------------------
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS .
-------------------------------
नियम २९३ अंतर्गत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा पंचनामाच केला. ते म्हणाले की, एका मंत्र्याच्या शहरात 'मंडी टोळी' नावाची एक कुख्यात टोळी आहे. या टोळीकडे किमान ४ हजार शस्त्रे आहेत. जागा-घरे खाली करणे, खंडणी वसुली करणे, अवैध सावकारी, सुपारी घेणे असे सर्व उद्योग ही टोळी करते. या सरकारच्या ‘कौशल्य विकास योजने’त शाम जयस्वाल आणि बंटी जयस्वाल यांच्या या मंडी टोळीचे गुन्हेगारी कौशल्य प्रचंड विकसित झाले आहे.

आज त्या शहरात इतकी प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे की, त्यांच्याविरूद्ध ब्र उच्चारण्याचीही कोणाची ताकद राहिलेली नाही. या टोळीला राज्यातील एका मंत्र्याचाच खुला पाठिंबा आहे की नाही, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी गुप्तचर विभागाकडून खातरजमा करावी, असे ते पुढे म्हणाले.

मुंबई शहरालगत राहणाऱ्या एका मंत्र्यांच्या चेल्यांनी संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात हैदोस घातला आहे. कारखान्यांवर बनावट धाडी घातल्या जात आहेत. त्यांच्याकडून खंडणीवसुली होते आहे. नगरसेवकांच्या खुनाच्या सुपाऱ्या दिल्या जात आहेत. राज्यातील मंत्रीच गुन्हेगारांना संरक्षण देत आहेत, गुन्हेगारी टोळ्यांना पाठीशी घालत आहेत. तरीही मुख्यमंत्री त्याकडे दुर्लक्ष का करतात, अशी विचारणा विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
--------------------------------
ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळवा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN
----------------------------------
भीमा कोरेगाव प्रकरण
भीमा-कोरेगाव प्रकरणीही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, ही दंगल सरकार पुरस्कृत होती. त्यामुळे सरकार या प्रकरणातील संशयीत आरोपी मिलिंद एकबोटे आणि भिडे गुरूजी यांना सरकार वाचवू पाहते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जामीन नामंजूर होईस्तोवर एकबोटेंना सरकारने अटक केली नाही. आम्हाला एकबोटे सापडत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात सरकार लेखी देते, याकडेही विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

या प्रकरणात दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये मिलिंद एकबोटे आणि भिडे गुरूजी या दोघांचीही नावे नमूद होती. एकबोटेंना किमान अडीच महिन्यांनी अटक तरी झाली. पण भिडे गुरूजी अजून बाहेर कसे? याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले पाहिजे, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी यावेळी केली.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणात राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळेच कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या चौकशी समितीत सरकारने मुख्य सचिवांचा समावेश केला आहे. ही दंगल सरकारने घडवून आणलेली असताना त्याची चौकशी करणाऱ्या समितीत मुख्य सचिवांचा समावेश म्हणजे हिंसाचार दडपण्याचा प्रयत्न आहे, असा ठपका विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवला.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Blogger द्वारा समर्थित.