उच्च न्यायालयाचा मनपाला दणका.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :- कायनेटिक इंजिनिअरींग कंपनीच्या मालमत्ता जप्ती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. कंपनीच्या प्रशासकीय इमारतीचे लावलेली सील काढून रेटेबल व्हॅल्यू निश्चित करून नव्याने कर आकारणी करावी व त्यावर सुनावणीसाठी कंपनीला संधी द्यावे, असे म्हटले आहे. कंपनीचे व्यवस्थापक शशिकांत गुळवे यांनी ही माहिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेने कंपनीवर केलेल्या कारवाईला दणका बसला आहे. 

----------------------------
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS .
-------------------------------
कायनेटिक कंपनीकडे मालमत्ता करापोटी महापालिकेची सुमारे तीन कोटी ३५ लाख रुपयांची थकबाकी होती. महापालिकेने या थकबाकीच्या वसुलीसाठी कंपनीवर कारवाई केली. ही थकबाकी न भरल्यामुळे मनपाच्या कर वसुली विभागाने कंपनीच्या प्रशासकीय कार्यालयाने सील ठोकले. महापालिकेने ही कारवाई १५ सप्टेंबरला केली. महापालिकेने यावर ही मालमत्ता लिलाव करण्यास काढली होती. या प्रक्रियेविरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली.
--------------------------------
ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळवा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN
----------------------------------
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात अर्ज करत बाजू मांडण्याची विनंती केली. न्यायालयात यावर आज सुनावणी होऊन कंपनीच्या प्रशासकीय कार्यालयाला महापालिकेने लावलेली सील तीन आठवड्याच्या आत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. व्यवस्थापक शशिकांत गुळवे यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. या निर्णयात महापालिकेला रेटेबल व्हॅल्यू निश्चित करून नव्याने कर आकारणी करावी व जुनी बिले शास्तीसह रद्द करावेत, असेही देखील म्हटले आहे, अशी माहिती गुळवे यांनी दिली.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------

Blogger द्वारा समर्थित.