सरकार आदिवासींच्या निधीवर डल्ला मारतय - माजी मंत्री पिचड.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :राज्यातील भाजप सरकार आदिवासींच्या मुळावर उठले असून आदिवासींच्या विरोधात सातत्याने धोरणे राबवत आहे. कर्जमाफीसाठी लागणा‍ऱ्या निधीकरीता सुमारे ५०० कोटी रुपये वळविण्याचा आदेश आदिवासी विभागाने काढला आहे. 

----------------------------------
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून .
--------------------------------
तसेच जिल्हास्तरीय आदिवासी उपयोजनेला ३० टक्के कात्री लावण्यात आली असून आदिवासींच्या हक्कांच्या निधीवर डल्लाच मारला असून आदिवासींना उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय आहे. तरी हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी माजी आदिवासी विकास मंत्री तथा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांनी केले आहे.

राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागरराव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका निवेदनाद्वारे पिचड यांनी मागणी केली आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याच्या कर्जमाफीसाठी लागणा‍ऱ्या निधीकरीता आदिवासी विभागाने ५०० कोटी रुपये वळविण्याचा आदेश काढला आहे. 

आदिवासी उपयोजना करतांना आदिवासी समाजाचा मागासपणा व दारिद्र्य, दुर्गम भागात होणारे कुपोषण तसेच शिक्षण, आरोग्य, रस्ते व पोषण इत्यादी समास्यांचे तिव्र दारिद्र्य लक्षात घेवून योजना करण्यात आलेली आहे, याची आपल्याला कल्पना आहे. 
--------------------------------
ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळवा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/GulZ3TuuuN
------------------------------------

या करीता राज्याच्या सार्वजनिक अर्थसंकल्पामधून आदिवासी समस्यांना न्याय मिळत नाही, म्हणून आदिवासी क्षेत्राचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्या या आधारे आदिवासींकरीता ९ टक्के इतका निधी ठेवून त्याचे स्वतंत्र बजेट टी.एस.पी. व ओ.टी.एस.पी क्षेत्राकरीता केलेले आहे. 

आजपयंर्त या बजेटला कपात किंवा निधी इतरत्र वळविण्यात आला नाही. मात्र, आता कर्जमाफीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी वळविण्यात आला आहे. आपल्या राज्यातील किती आदिवासी शेतकरी कर्जबाजारी आहेत, याचा ठोस आकडा उपलब्ध नाही. असे असताना राज्याच्या कर्जमाफीकरीता आपण ठोस रक्कम उभी करत असतांना त्याची झळ आदिवासी लोकांना का लावण्यात आली. 

आदिवासी क्षेत्रासाठी जिल्हा आदिवासी उपयोजना तयार करण्यात आलेली आहे. डि.पी.डी.सी. अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्यास आपण निधी देत असतो त्यामधून जिल्हास्तरीय योजना आदिवासी क्षेत्रास राबवित असतो. मात्र, रजय सरकारवर झालेल्या कर्जभारामुळे या जिल्हास्तरीय व प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रातील विकासासाठी दिलेल्या निधीला ३० टक्के कपात लावण्यात आली आहे. 

त्यामुळे आदिवासी भागातील विकासाला खिळ बसणार आहे. आज राज्यात अनेकदा जनरल (सर्वसाधारण) बजेटला कट लावला तरी आदिवासी व मागासवर्गाकरीताच्या अर्थसंकल्पाला कट (कात्री) लावली जात नव्हती. या कपातीमुळे आदिवासी क्षेत्रात अनेक कामे बंद होतील व आदिवासी व्यक्ती व सामुहिक विकासाला खिळ बसणार आहे.

तसेच आदिवासी उपाययोजनेला ३० टक्के कपात लावण्यात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचे ५०० कोटी रुपये वर्ग केलेले आहे. आदिवासी उपयोजनेमधून असा अतिरिक्त निधी कर्जमाफीसाठी वळविला आहे. 

मुळातच राज्यात आदिवासी शेतक‍ऱ्यांना फार कमी प्रमाणात कर्ज मिळाले. कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचे ५०० कोटी रुपये वळविणे व राज्यस्तरीय ३० टक्के कट (कात्री) लावणे, यामुळे आदिवासी समाजावर अन्याय होणार आहे. म्हणून हे दोन्ही निर्णय त्वरीत रद्द करावे, अशी ही मागणी पिचड यांनी शेवटी निवेदनात केली आहे.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.