तब्बल 400 कोटी निधीला प्रतीक्षा प्रस्तावांची.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विविध योजनांसह विकास कामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीला प्रस्तावांची प्रतीक्षा आहे. सदस्यांकडून पाठपुरावा होऊन तालुकास्तरावर विकास कामांचे प्रस्ताव येत नसल्याने तब्बल 400 कोटींचा निधी पडून आहे. 


ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळावा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN

गेल्या आर्थिक वर्षातील 106 कोटी रुपये मार्च अखेर खर्च करावा लागणार आहे. तर, यंदा मंजूर झालेला 298 कोटी हा दोन वर्षांत खर्च करणे अपेक्षित असले तरी विकास कामांचे प्रस्ताव मात्र तातडीने दिले तरच या कामांना गती मिळू शकते. परंतु, सदस्यांच्या निष्काळजीपणामुळे निधी असूनही कामे होत नसल्याचे चित्र सध्या जिल्हा परिषदेत दिसत आहे.

सदस्यांनी तातडीने तालुकास्तरावर पाठपुरावा करून विकास कामांचे अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव पाठवावे, असे आवाहन वारंवार जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे करीत असतानाही त्याकडे सदस्यांचे दुर्लक्ष झाले. ज्या सदस्यांनी प्रस्ताव पाठविले त्यांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेत सध्या विरोधी भाजपचे सदस्य आक्रमक झाले असून त्यांनी थेट अध्यक्षांना लक्ष्य केले आहे. 

जिल्हा परिषदेत गेल्या सहा महिन्यांत एकही काम झाले नाही. मंजूर करण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांच्या कामात दुजाभाव करण्यात आला असून, राहाता व कोपरगाव तालुक्‍यांना जास्त बंधारे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात 229 कोटी 83 लाख 97 हजार निधी उपलब्ध झाला आहे. हा निधी दोन वर्षांत खर्च होणे अपेक्षित असल्याने तो येत्या 31 मार्चअखेर खर्च करावा लागणार आहे. त्यापैकी 122 कोटी 92 लाख 91 हजार रुपये खर्च झाला असून, 106 कोटी 91 लाख 6 हजार रुपये निधी अखर्चित आहे. परंतु, तोही खर्च करण्याबाबत प्रशासनाकडून पाठपुरावा होत नसल्याचे दिसत आहे. 

सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात 298 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. त्यात सर्वसाधारण योजना 169 कोटी 38, समाजकल्याण 114 कोटी 27, आदिवासी 14.27 निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी खर्च करण्याची मर्यादा दोन वर्षे आहे. 

असे असले तरी तातडीने विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करून त्याला मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. कामे मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा नियोजनकडे निधीची मागणी करता येते. परंतु, प्रस्ताव न आल्याने निधीची मागणीदेखील प्रशासनाला करता आली नाही.

विकासकामे करण्यासाठी पुढील चार महिने योग्य असतात. त्यानंतर उन्हाळा, पावसाळा सुरू झाला तरी विकास कामांना पुन्हा ब्रेक बसतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांनी तालुकास्तरावर पाठपुरावा करून विकासकामे करण्याची घाई करणे अपेक्षित आहे, ते होत नाही. 

दोन वर्षांपूर्वीचा तब्बल 49 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने शासनाला परत करावा लागला होता. त्यात विकासकामांचा 28 कोटी निधी होता. वेळीच कामांचे नियोजन केले तर कामे मार्गी लागतील. परंतु, सदस्यांकडून पाठपुरावा होणे आवश्‍यक आहे.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.