धार्मिक स्थळांबाबत केलेला सर्व्हे रद्द करून पुन्हा करण्याची मागणी.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :नगर शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईची लगबग सुरू असतानाच याबाबत महापालिकेच्या प्रशासकीय पातळीवर झालेली 'कारकुनगिरी' समोर आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी या कारवाईत असताना ते महापालिकेकडून झाले नाही. 
----------------------------------
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून .
--------------------------------
प्रारूप कृती आराखड्यास समितीची मान्यता घेण्यापूर्वीच ती प्रसिद्ध करण्याची घाई महापालिकेनी केल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेने धार्मिक स्थळांबाबत केलेला सध्याच सर्व्हे रद्द करून तो पुन्हा करावा आणि केलेल्या कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. .

न्यायालयाने सप्टेंबर २००९ मध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत आदेश दिले होते. राज्य सरकारने मे २०११ मध्ये या आदेशाची दखल घेत अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्याचे मार्गदर्शन नियमावली जाहीर केली. या नियमावलीनुसार धार्मिक स्थळे निष्कासित करताना काही अटी घालून त्यांचा मान्यता घेण्याची सूचित केले होते. 

विकास नियंत्रण नियमावली, विकास आराखडा नियोजन प्राधिकरण अभिप्राय व संबंधित भूधारकांची समंती घेऊनच कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले होते. धार्मिक स्थळ निष्कासित किंवा नियमीत करण्याबाबतच प्रारूप कृती आराखडा तयार करावा, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिलेले आहेत. 
--------------------------------
ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळावा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN
------------------------------------

हे आदेश देताना राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ही धार्मिक स्थळ काढताना वर्गवारी करण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार ही स्थळे नियमीत करता येतील त्यांना 'अ' आणि निष्कासित करता येईल, त्यांना 'ब' यादीत करण्याची सूचविले होते. ही यादी स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती मागविण्याचे सांगण्यात आले होते. 

नियमीत करण्यात येणारी धार्मिक स्थळांवर तत्काळ कारवाईच्या सूचना देखील सरकारने दिल्या होत्या. यावर जी धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्यात येणार आहेत, त्यावर पंधरा दिवस अगोदरच जाहीर नोटीस लावण्याचा आदेश होता. पण महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकाराची कारवाई झालेली नसल्याचे शाकीर शेख यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

शाकीर शेख यांनी महापालिका धार्मिक स्थळांवर करत असलेल्या कारवाईची माहिती अधिकारात माहिती घेतली आहे. वरील सर्व बाबी यात पुढे आल्या आहेत. अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रारूप आराखडा महापालिकेने तयार केला नसल्याचे या माहितीत म्हटले आहे. 

या आराखड्याला महापालिकास्तरीय समितीने अंतिम केला नसल्याचीही बाब पुढे आली आहे. महापालिकेने शहरातील जून २०१६ मध्ये ५७४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील अ, ब आणि क अशी वर्गवारी केली आहे. 

हे करताना ४६५ धार्मिक स्थळ कोणत्याच वर्गात मोडत नाही, असे महापालिकेने म्हटले आहे. महापालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना पोलीस खात्याकडून गोपनीय अहवाल प्राप्त करून कारकुनगिरी करत यादी तयार केली आहे, असे शाकीर शेख यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत न्यायालय आणि सरकारने घालून दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यात महापालिकेने कसूर केला आहे. लोकांमध्ये धार्मिक स्थळांच्या मुद्यावरून न्यायालयाबाबत गैरसमज पसरला आहे. या सर्व प्रकाराची राज्यस्तरीय समितीमार्फत चौकशी व्हावी. महापालिकेने धार्मिक स्थळांबाबत फेरसर्व्हे करावा. - शाकीर शेख, सामाजिक कार्यकर्ते.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------

Powered by Blogger.