हुंड्यासाठी छळ प्रकरणात आरोपींना तातडीने होणार अटक.


अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :न्यायाधार संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात महिलांच्या हक्कासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर पहिल्या सुनावणीत महिलेचा हुंड्यासाठी छळ झाल्यास भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) 498 (अ) या कायद्यान्वये आरोपींना तातडीने अटक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 
--------------------------------
ADVT -  दैनिक सकाळ चे निवासी संपादक डॉ.बाळ ज. बोठे यांची पुस्तके मिळावा आकर्षक डिस्काउंटसह फ्लिपकार्टवर http://fkrt.it/AcbmyTuuuN अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा
--------------------------------------
तर मागील मार्गदर्शक तत्वानुसार महिलांच्या हक्काला बाधा येत असल्याने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला व बालविकास विभाग (भारत सरकार) ला नोटीस काढून, 28 दिवसात म्हणने मागितले आहे.

महिला वकिलांद्वारा संचलित न्यायाधार संस्थेच्या वतीने एक महिन्यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयात संस्थेच्या सचिव अ‍ॅड.निर्मला चौधरी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. महिलांची सासरच्याकडून हुंड्यासाठी होणारी पिळवणुक, छळ, अत्याचार प्रकरणाची आकडेवारी संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आनून देण्यात आली. 

मुख्य न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमुर्ती ए.एम. खानविलकर व न्यायमुर्ती डी.वाय. चंद्रचुड यांनी पहिल्या सुनावणीतच भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) 498 (अ) या कायद्यान्वये आरोपींना तातडीने अटक करण्याचे निर्देश दिले आहे.
--------------------------------

ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळावा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN
------------------------------------
भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) 498 (अ) या कायद्याचा दुरोपयोग होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलै रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हुंड्यासाठी छळ प्रकरणात पती व सासरच्या कुटुंबीयांना अटक न करता, त्या प्रकरणाची एका कमिटीकडून चौकशी करण्याचे सांगितले होते. 

मात्र या मार्गदर्शक तत्वासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करण्यास सांगितले असून, महिलेचा हुंड्यासाठी छळ झाल्यास पती व सासरच्या कुटुंबीयांना तातडीने अटक होणार आहे. या क्रांतीकारक निर्णयाचा न्यायाधार संस्थेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. 

पुर्वीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील महिलांचा अधिकारच काढून घेण्यात आला होता. या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांचे अधिकार संरक्षित केले आहे. सर्वसामान्य महिलांच्या वेदना जाणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली असल्याची प्रतिक्रीया अ‍ॅड.निर्मला चौधरी यांनी दिली.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.