अकोले दुय्यम निबंधक कार्यालयात 'ती'ची वाट पहाण्यातच जातो वेळ !

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :अकोले दुय्यम निबंधक कार्यालयात बॅटरी बॅक अप पुरेसा नसल्याने ती (लाईट) गेली की दस्त नोंदणी होत नाही. परिणामी पक्षकाराला खर्चाचा फटका बसतो, तीची वाट पहाण्यास पुर्ण दिवसही जातो. कोणताही दस्त म्हटलं कि किमान 4 व्यक्तिंचा समावेश असतो. तर काही दस्तासाठी बाहेर गावाहुन पक्षकार येतात, मात्र लाईट नसल्यावर त्यांना हात हलवत परत जावे लागते. 


ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळावा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN

खरेदीखत करणारी व्यक्ति हा खर्च पुन्हा करण्यास तयार असते, पण गहाणखत करणार्‍या कर्जदार व्यक्तिस असा डबल खर्च परवडणारा नसतो, शिवाय जामीनदारांची मनधरणी, पाहुणचार करावा लागतो तो वेगळाच. हा खर्च त्या पक्षकारांच्या माथी असतांनाच आता पुन्हा दस्ताच्या खर्चात एक टक्का वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडेच मोडण्याची वेळ आली आहे. 

महसुल विभागाद्वारे कोट्यावधी रूपयांचा महसुल गोळा होतो, तरीही दुय्यम निबंधक कार्यालयाकरीता बॅक अप ची सोय होत नाही हे विशेष. परिणामी लाईट नसल्यावर कर्मचार्‍यांना देखील बसुन राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. आता मुद्रांक शुल्कात वाढ झालेली आहे, त्यामुळे महसुलात मोठ्या प्रमाणात भर पडणार आहे. 

त्यामुळे किमान आता तरी दुय्यम निबंधक कार्यालयाने बॅक अप ची व्यवस्था करावी. अन्यथा बॅटरी बॅक अप ची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत लाईट गेल्यास पुर्वीप्रमाणे मॅन्युअली दस्त नोंदणी करावी अशी मागणीही पक्षकार करत आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने 7 सप्टेबर 2017 पासुन शहरी व ग्रामीण भागातील मिळकतीच्या व्यवहारांवर 1 टक्का मुद्रांक शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला असुन, तसे आदेश तालुका दुय्यम निबंधक यांना प्राप्त झाले असुन, आता नवीन मुद्रांक शुल्कान्वये दस्त नोंदणीस सुरूवात देखील झालेली आहे. 

अगोदरच नोट बंदी, जीएसटी, वाढती महागाई यामुळे मेताकुटीस आलेल्या जनतेच्या डोक्यावर आणखी एक भार येऊन पडला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना जगणे मुश्कील झाले आहे असे म्हटलं तर वावगं ठरू नये.
यापुर्वी शहरी भाग (प्रभाव क्षेत्र) च्या खरेदी दस्तासाठी 5 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 4 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात असे. 

आता त्यामध्ये वाढ होऊन तो खर्च अनुक्रमे 6 व 5 टक्क्यांवर गेला आहे. याशिवाय पुर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा 1 टक्का कायम आहे. म्हणजेच आता शहरी भागासाठी मिळकतीच्या मुल्यांकनावर नोंदणी शुल्कासह 7 टक्के व ग्रामीण भागासाठी 6 टक्के हा शासकीय खर्च असणार आहे. याशिवाय लिहीणावळ, झेरॉक्स, पानांची नोंदणी फि, खरेदीखत किंवा गहाणखत नोंदीचा खर्च येतो तो वेगळाच.

तर रक्ताच्या नात्यात मिळकतीचे बक्षीसपत्र करण्यासाठी 2 ऐवजी आता 3 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारत असतांना ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्रासाठीचा 1 टक्का कर द्यावा लागणार आहे. याबाबतची सुचना शासनाने शासन राजपत्र दि. 7 सप्टेबर 2017 मध्ये प्रसिद्ध केली असुन, नोंदणी महानिरीक्षक यांनी जा.क्र. 5/मुद्रांक/17/प्रक्र/33/17/906/27, दि. 11-9-2017, दि. 11-9-2017 अन्वये सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना कळविण्यात आली आहे. सदरचे आदेश उशिरा जरी प्राप्त झाल्याने कदाचित 7 सप्टेबर पासुन झालेल्या व्यवहारांवर देखील हे वाढीव मुद्रांक शुल्क वसुल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

एकीकडे सर्वासाठी घरे हे धोरण शासनाने घेतलेले आहे. तर दुसरीकडे करांच्या वाढीमुळे महागाईत भर पडत असल्याची प्रतिक्रिया बांधकाम क्षेत्रातून उमटत आहे. रेरा कायद्याची नियमावली शहरी व ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र नाही. पात्रता नियमाप्रमाणे कायद्याअंतर्गत नोंदणीसाठीचे शुल्क सारखेच आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम क्षेत्रात काम करणार्‍याची संख्या कमी होण्याची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.