आधार कार्ड नोंदणी करणे म्हणजे भीक नको पण कुत्रे आवर अशी स्थिती.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :केंद्र व राज्य सरकारने शासकीय व निमशासकीय अनेक बाबी या ऑनलाईन केल्या आहेत. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह असून पारदर्शीपणे येण्यासाठी या बाबी गरजेच्या आहेत. परंतु हे करण्यापूर्वी त्यासाठी लागणारी यंत्रणा अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळे सध्या आधार कार्ड नोंदणी किंवा दुरूस्तीचे काम म्हणजे भीक नको पण कुत्रे आवर अशी झाली आहे. 


ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळावा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN

यामध्ये वेळीच सुधारणा न झाल्यास आपल्या कार्यालयासमोर माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, आ. वैभवराव पिचड, जिल्हा बँकेचे चेअरमन सिताराम पा. गायकर, मधुकरराव नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुकाव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा ढोकरी ग्रामपंचायत चे माजी सरपंच तथा राष्ट्रवादीचे युवा नेते विकासराव शेटे यांनी दिला आहे.

याबाबत अकोल्याचे तहसिलदार यांना दिलेल्या निवेदनात श्री. शेटे यांनी म्हटले आहे की अकोले हा आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ तालुका असुन, 195 गावांचा समावेश आहे. तालुक्याच्या शेवटच्या टोकाची काही गावे 60 ते 80 कि.मी. लांब आहेत. 195 गावे असलेल्या अकोले तालुक्यात आधार कार्ड नोंदणीची फक्त 3 अधिकृत केंद्रे आहेत. त्यामुळे या आधारकेंद्रासमोर पहाटे 5 पासुनच रांगा लागतात. 

शासनाने आधार कार्ड सर्वच शासकीय योजनांसाठी अत्यावश्यक केले आहे, पण त्याची सुविधा देणारे केंद्रच उपलब्ध नसल्याने सध्या तालुक्यातील गोरगरीब जनतेला रोजगार बुडवून पहाटेपासुन रांगेत उभे रहावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा तर जातोच, याशिवाय रोजगार बुडाल्याने त्यांचेवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शासनाने मोठा गाजावाजा करून काढलेल्या आधार कार्ड मध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका आहेत. आता सर्वत्रच आधारकार्ड आवश्यक झाल्याने प्रत्येक जण कार्ड अपडेट करण्यासाठी सुविधा केंद्राकडे धाव घेतो. परंतु तालुक्यात अवघे तीनच अधिकृत नोंदणी केंद्र असल्यामुळे अकोल्यात या केंद्रासमोर लांबलचक रांगा लागतात. 

सकाळी 6 वाजल्यापासून लोक येथे येतात. तासन-तास उभे राहूनही ही कामे होत नाही. अकोले तालुक्यातील शेवटचे गाव बिताका, घाटघर, कुमशेत, बेलापूर येथून येणार्‍या सर्व सामान्य नागरीकाला हे न परवडणारे आहे. त्यातच आधार केंद्र चालकांकडून सर्व सामान्य नागरीकांची आर्थिक पिळवणूकही सुरू आहे. आधार अपडेट करणे, दुरूस्ती करणे, नवीन काढणे या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लुट केली जात आहे. ही लुट वेळीच थांबवावी असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

विद्यार्थ्यांना विविध शाळा, कॉलेज, अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणे, शिष्यवृत्ती, विविध योजनांच्या लाभासाठी तसेच वृद्ध, निराधार महिला यांनाही शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य असून यांची विशेष करून मोठी कुचंबना सुरू आहे. 

मोबाईल नंबर, बँक खाते, पॅन कार्ड, मालमत्ता या वा आदिंसाठी आधार लिंक करणे बंधनकारक केले आहे. त्यातच शेतकरी कर्ज माफीचे अर्ज भरणे आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना तासन-तास उभे राहूनही ही कामे होत नाही. त्यामध्ये नेट न चालणे तसेच वेबसाईट न उघडणे, कनेक्टीवीटी न मिळणे यामुळे सर्व सामान्य माणुस वैतागला आहे. तसेच नॉन क्रिमीलेअर, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, डोंगरी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जात पडताळणी, अधिवास दाखला, रहिवाशी दाखला असे अनेक दाखले ऑनलाईन काढावे लागतात. 

यासाठी सेतू केंद्राशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यातच हे आधारचे काम वाढल्याने हे दाखलेही वेळेत मिळत नाही. हे दाखले काढण्यासाठी ही लोकांची मोठी आर्थिक शारीरिक, मानसिक, पिळवणूक सुरू आहे.

ऑनलाईनच्या नावाखाली नागरीकांची पिळवणूक ही गेल्या महिन्या दोन महिन्यापासून सुरू असल्याने दैनंदिन उदरनिर्वाहासाठी असलेली कामे बुडवून माणसे अकोल्यात तंबु ठोकुन थांबावे लागते. तालुक्याच्या एकुण लोकसंख्येच्या प्रमाणात हि सुविधा पुरेशी नाही. 

सर्व सामान्य, अशिक्षित, वृद्ध, महिला, विद्यार्थी यांना केंद्र चालकांकडून अपमानास्पद वागणुक मिळत आहे. हे सर्व प्रकार आपल्या कार्यालयाच्या रस्त्यावरच होत असतांना प्रशासन मात्र बघ्याची भुमिका घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

तरी प्रशासनास विनंती की आधार केंद्राची संख्या वाढविण्यात यावी, आधार कार्ड काढणे, अपडेट करणे यासाठी तालुक्यात विभागवार कॅम्प घेण्यात यावेत, आधार कार्ड काढणे, अपडेट करणे यासाठी सुरू असलेली आर्थिक पिळवणूक थांबवावी, जे केंद्र असे करीत असेल त्यांच्यावर कारवाई करावी, शेतकरी कर्ज माफीचे फॉर्म भरून घेण्यासाठी गावोगोवी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावेत.

सेतू कार्यालयांनी केंद्राबाहेर प्रत्येक दाखला, आधार कार्ड, काढण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेली फी व कालावधी याचे फलक लावावेत, सुट्टीच्या दिवशीही ही केंद्र तुर्त सुरू ठेवावी, निराधार योजनेचे फॉर्म लाभार्थीऐवजी कामगार तलाठी यांनीच ऑनलाईन भरून द्यावेत, विविध शिष्यवृत्तीसाठी बंधनकारक करण्यात आलेले ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी प्रत्येक शाळेत कॅम्प घेण्यात यावेत, विविध योजनांचा लाभा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी, महिला, वृद्ध, शेतकरी यांना ऑनलाईन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते यासाठी पायाभूत सुविधा तसेच इंटरनेटचा वेग वाढविण्यात यावा अशा मागण्याही श्री.शेटे यांनी केल्या आहेत.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.