अमृत योजनेची मंजुरी सरकार दरबारी धूळखात.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :नगरचे महानगर झाले तरी अजूनही सर्वात मोठे खेडे ही ओळख काही कोणाला पुसता आलेली नाही. महापालिकेत सत्ता कोणाची असो, विकासकामांमध्ये आडकाठी आणण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधकांमध्ये रस्सीखेच चालू राहिली आहे. आताही तेच चित्र महापालिकेत आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी अमृत योजनेची अंतिम मंजुरी आजही सरकार दरबारी धूळखात पडून आहे. 


या योजनेच्या मंजुरीवरच अनेक पुढील योजना अवलंबून असून, त्याही सध्या ठप्प आहेत. सुमारे 300 कोटीहून अधिक कामे रखडली आहेत. या अमृत योजनेत जलपूर्ती, सौरऊर्जा, मलनिःसारण, गटार, परिवहन व शहर सक्षमीकरण या योजनांची कामे होणार आहे. त्यासाठी कोट्यवधींचा निधीदेखील उपलब्ध झाला आहे. पण, टक्‍केवारी अन्‌ श्रेय यामुळे या योजनांचे भिजत घोंगडे पडले आहे.

केंद्र सरकारच्या अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अभियानात (अमृत) नगर शहराचा समावेश असला तरी या अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात येणाऱ्या कामांची निविदा प्रक्रिया वर्षभरापासून रखडली होती. घाईघाईमध्ये मध्यंतरी स्थायी समितीने निविदा मंजूर करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. मात्र, त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. अर्थात, राज्यातील अनेक महापालिका व नगरपालिकांच्या अमृत योजनेला मंजुरी सरकारने दिली नाही. 

परंतु, महापालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. राज्यातही युतीची सत्ता असतानाही या योजनेची मंजुरी रखडली असल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. त्यात या योजनेच्या मंजुरीला भाजपने विरोध केला आहे. तसे पत्रदेखील नगरविकास मंत्रालयाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या मंजुरीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या कामासाठी महापालिका स्थायी समितीने अतिरिक्त खर्चासह मंजूर केलेली 107 कोटी रुपयांची निविदा एमजीपीने राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविली. दरम्यान, या मंजूर निविदेला राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची मंजुरी बंधनकारक असल्याचे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कुठेही म्हटलेले नाही. यावरूनच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीमुळेच महत्त्वाकांक्षी अमृत योजनेचे काम रखडले असल्याचे स्पष्ट होते. 

केंद्र सरकारने ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये नगर शहराचा अमृत योजनेत समावेश केला. त्यानंतर योजनेंतर्गत जुलै 2016 मध्ये पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यतादेखील दिली. पहिल्या टप्प्यातील या कामांसाठी सुरुवातीला 72 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यानंतर डीआय पाइप वापरण्यास मंजुरी देत प्रकल्पासाठी 94 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. 

परंतु, या कामाची निविदा प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून रखडली होती. महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत या कामाची निविदा मंजूर करण्यात आली. परंतु, एमजीपीने या निविदेची छाननी करून ती राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहे.

सध्या तरी अमृत योजनेंतर्गत सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा निधी वर्षभरापासून पडून आहे. अमृत योजनेत नगरचा सहभाग झाल्यानंतर अनेक कामे या योजनेच्या माध्यमातून होणार आहे. परंतु, जलपूर्तीची पहिल्या टप्प्यातील योजना रखडल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील सौरऊर्जा, तिसऱ्या टप्प्यात मलनिःसारण, चौथ्या टप्प्यात भुयारी गटार, पाचव्या टप्प्यात परिवहन व सहाव्या टप्प्यात शहर सक्षमीकरण ही कामे होणार आहेत. त्यात सौर ऊर्जेसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. परंतु, पहिल्या टप्प्यातील कामे सुरू झाली नाही तर दुसरा टप्पा कसा सुरू करणार, असा प्रश्‍न पडला आहे.

शहर विकासाला योजना आली, निधी मिळाला पण आता सत्ताधाऱ्यांकडून याला चालनाच मिळत नसल्याने शहर विकासाबाबत प्रश्‍न निर्माण होत आहे. वेळीच या योजना पूर्ण झाल्या नाही तर पुढील योजनांचे भवितव्यदेखील अंधारात असल्याचे दिसत आहे.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------

Blogger द्वारा समर्थित.