आखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने स्वामीनाथन समिती आणि शेतकरी विषयावर चर्चासत्र.


अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :शेती प्रश्‍नाचा सुट्टा-सुट्टा विचार करता येणार नसून, आंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी हा प्रश्‍न निगडीत आहे. शेतीचा प्रश्‍न फक्त शेतकर्‍यांशी संबंधीत नसून सार्वजनिक आहे. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी लागू करुन, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवायचे असतील तर संपुर्ण अर्थव्यवस्थेची पुर्नरचना करावी लागेल. केंद्र सरकारने शिक्षण, आरोग्य, निवारा या जीवनावश्यक बाबींचे अर्थ बदलून दारिद्रय रेषेचे मुलभूत संकल्पना मोडीत काढल्याचे प्रतिपादन जोशी अधिकारी संशोधन संस्था (दिल्ली) चे संचालक तथा कृषी अभ्यासक विनीत तिवारी यांनी केले. सर्जेपुरा येथील रहेमत सुलतान सभागृहात आखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने आयोजित स्वामीनाथन समिती आणि शेतकरी या विषयावर चर्चासत्रात तिवारी बोलत होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाकपचे राज्य सचिव कॉ.भालचंद्र कांगो तर यावेळी किसान सभेचे राज्य सचिव कॉ.नामदेव गावडे, भाकपचे राज्यसह सचिव कॉ.सुभाष लांडे, अ‍ॅड.बन्सी सातपुते, बाळासाहेब पाटील, अ‍ॅड.शांताराम वाळूंज, युनुसभाई तांबटकर, प्रा.शिवाजी देवढे, बाबा आरगडे, भैरवनाथ वाकळे, शंकर न्यालपेल्ली, अ‍ॅड.सुधीर टोकेकर, संजय खामकर, सुलाबाई अदमाने, लक्ष्मण डांगे, त्र्यंबक भदगले, बच्चू मोडवे, जगन्नाथ कोरडे, संदीप पवार, आप्पासाहेब वाबळे, संतोष खोडदे, रामदास वाघस्कर, विकास गेरंगे आदिंसह जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते.

तिवारी पुढे म्हणाले की, मागील पाच वर्षात सुमारे तीन कोटी हेक्टर जमीन अकृषक झाली. शेतकर्‍यांची ऐतिहासिक एकजूट हीच शेतकरी आंदोलनाची मोठी फलश्रुती आहे. शेती समोरील आव्हानांचा मुकाबला शेतकर्‍यांची एकजूट नक्कीच करेल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

कॉ.नामदेव गावडे म्हणाले की, शेतकर्‍यांना मिळालेली सध्याची कर्जमाफी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची मलमपट्टी आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाचे शिफारसी लागू करणे हा एकमेव पर्याय आहे. या शिफारसी लागू करण्यासाठी ऑक्टोबर मध्ये दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर देशव्यापी डेरा दालो..., घेरा दालो...! आंदोलना बाबत त्यांनी माहिती दिली. 

कॉ.भालचंद्र कांगो यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली सरकारने जनकल्याण योजनांना कात्री लावून, शेतकर्‍यांना आवश्यक असणारे शेती, औजारे, खते, बी, बीयाणे व औषधे यांची सबसीडी कमी केल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. शेतकर्‍यांना बाजारभाव मिळण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. स्वामीनाथन आयोगाची सर्व शिफारसी अंमलबजावणी केली तर भविष्यात शेतकर्‍यांना कर्ज माफी मागण्याची वेळ येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

-------------------------------------------------
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून. 

ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर Add करा 9146410937 हा आमचा नंबर, 

ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.