खऱ्या आदिवासी बेरोजगारांना मिळणार न्याय

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम : खऱ्या आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी याबाबत आ.वैभवराव पिचड व इतर आदिवासी आमदार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सुचना मांडल्यानंतर यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी बाबत सात दिवसात प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे आता अनेक खऱ्या आदिवासींच्या बेरोजगार तरूणांना न्याय मिळणार आहे.


----------------------------
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS .
-------------------------------
आ. पिचड म्हणाले, ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जगदीशसिंग खेहर, न्या. एन. व्ही. रामना, न्या. डॉ.डी.वाय. चंद्रचूड यांनी खऱ्या आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या बनावट जात प्रमाणपत्र धारकांना आत्तापयंर्त देण्यात आलेले संरक्षण हे खऱ्या आदिवासीं सोबत कपट, लबाडी, फसवणूक करुन देण्यात आलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींशी कपट, लबाडी व फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हे राज्य घटनेचे व खऱ्या आदिवासींचे गुन्हेगार आहे.

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.