चारा छावणीचालकांना न्यायालयाचा दिलासा.

अहमदनगर लाईव्ह24.कॉम :सन २०१२-१३ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील कार्यरत असलेल्या व अनियमितता आढळलेल्या चारा छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या परिपत्रकाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर छावण्यांच्या चौकशीअंती जर अनियमितता आढळली तर त्या ठिकाणी संबंधित संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत तसेच अनियमितता आढळलेल्या संस्था जर काळया यादीत टाकण्यात आल्या तर त्यांनी सदर निर्णयाविरुद्ध योग्य त्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे त्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यात यावी, असा निकाल न्यायालयाने दिला असल्याची माहिती विधिज्ञ ॲड. नरेंद्र बापूसाहेब पाटेकर यांनी दिली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील छावणीचालकांना दिलासा मिळाला आहे. 

----------------------------------
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS .
--------------------------------
या बाबतची माहिती अशी की, मुंबई येथील उच्च नायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेचा संदर्भ व दि. ८ जानेवारी २०१५ च्या अंतरिम आदेशावरून नगर येथील जिल्हाधिकारी कार्याल, टंचाई शाखा विभागाने परिपत्रकर काढून सर्व तहसीलदार व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना सन २०१२ -१३ मधील कार्यरत १४ तालुक्यातील ४२६ छावण्या- चाराडेपो चालक संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश व तसेच ज्या संस्था चालकांनी अनियमितता केलेली आहे. त्या संस्थांना व पदाधिकाऱ्यांना नावासह काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असे निर्देश दि.२४ ऑक्टोबर २०१७ च्या कार्यालयीन पत्राद्वारे दिले होते. 

सदर परिपत्रकाविरोधात शेवगाव तालुक्यातील सन २०१२-१३ मध्ये कार्यरत असलेल्या श्री. गणेश सहकारी दूध उत्पादक संस्था, मलकापूर व श्रीराम ग्रामीण बिगर सहकारी पंतसंस्था, ढोरजळगाव व इतर २९ कार्यरत असलेल्या छावणी चालकांच्या अध्यक्षांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. नरेंद्र बापूसाहेब पाटेकर यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर दि. ६ डिसेंबर २०१७ रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्र. १६४-२०१३ मध्ये न्यायालयाने कुठेही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. परंतु महसूल व वनविभागाच्या उपसचिवांनी सदर याचिकेचा संदर्भ देऊन ज्या संस्था चालकांनी.
--------------------------------
ADVT - फ्लिपकार्ट वर मिळवा आकर्षक ऑफर्स अधिक महितीसाठी लिंक वर क्लिक करा http://fkrt.it/2bbLG!NNNN
----------------------------------
अनियमितता केलेली आहे, त्या संस्थांना व पदाधिकाऱ्यांना नावासह काळ्या यादीत टाकण्यात यावे व जिल्हाधिकारी यांनी जरी दंडात्मक कार्यवाही केली असली तरी ज्या ठिकाणी अनियमितता असेल अशा चारा छावणी- डेपो संस्थाचालकांवर पुनश्च गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश दि.६ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये छावण्या कार्यरत असलेल्या सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविले होते. त्यानुसार नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि.२४ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये इतर प्रतिवादींना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. 

त्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांच्या विधिज्ञांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविण्याचे आदेश दिले. दि.७ डिसेंबर २०१७ रोजी सरकारी पक्षांनी जिल्हाधिकारी यांच्या माहितीवरून अशी माहिती दिली की, शासनामार्फत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल व प्रत्येक छावण्यांची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कांकणवाडी व न्या. आर. एम. बोर्डे यांनी चौकशीअंती जर अनियमितता आढळली तर त्या ठिकाणी संबधित संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत तसेच अनियमितता आढळलेल्या संस्था जर काळया यादीत टाकण्यात आल्या तर त्यांना सदर निर्णयाविरुद्ध योग्य त्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे त्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यात यावी, असे निर्देश देऊन सदर याचिका निकाली काढण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. आर. कातनेश्वरकर व ॲड. नरेंद्र बापूसाहेब पाटेकर यांनी बाजू मांडली. 

-------------------------------------------------
अहमदनगर लाईव्ह वर आपल्या जाहिराती आणि बातम्यांसाठी 9673867375 वर संपर्क करा, 
अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचा तुमच्या मोबाईल वर, डाऊनलोड करा 
Ahmednagarlive24 चे App  https://goo.gl/A1KePS ह्या लिंकवरून . 
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.
--------------------------------
Powered by Blogger.